केंद्र सरकार ने तैयार की योजना, दिसंबर तक 94 करोड़ युवाओं को लगेगी कोरोना वैक्सीन

केंद्र सरकार ने अपनी कोरोना टीकाकरण रणनीति (Government of India Vaccine Policy) में बदलाव के साथ ही नई योजना को पूरी तरह तैयार कर लिया है। केंद्र का दावा है कि दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी 940 मिलियन लोगों को टीका लगाने की योजना बन चुकी है। 
 
केंद्र सरकार ने तैयार की योजना, दिसंबर तक 94 करोड़ युवाओं को लगेगी कोरोना वैक्सीन

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने अपनी कोरोना टीकाकरण रणनीति (Government of India Vaccine Policy) में बदलाव के साथ ही नई योजना को पूरी तरह तैयार कर लिया है। केंद्र का दावा है कि दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी 940 मिलियन लोगों को टीका लगाने की योजना बन चुकी है। 

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि टीकाकरण (Government of India Vaccine Policy) के लिए जुलाई तक 53.6 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध है। जबकि सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए अगस्त-दिसंबर के बीच 133.6 करोड़ अधिक डोज देने की व्यवस्था की जा रही है।

भूषण के अनुसार, इन 536 मिलियन वैक्सीन (Government of India Vaccine Policy) में से लगभग एक तिहाई या 180 मिलियन डोज सीधे राज्य सरकारों या अस्पतालों द्वारा खरीदी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा, अगस्त से दिसंबर तक कोविशील्ड की 500 मिलियन खुराक, कोवैक्सिन की 386 मिलियन, बायोलॉजिकल ई से 300 मिलियन, स्पुतनिक वी की 100 मिलियन और जाइडस कैडिला की 50 मिलियन डोज उपलब्ध होगी।

इसके साथ, जनवरी से दिसंबर तक देश के टीकाकरण अभियान (Government of India Vaccine Policy) में इस्तेमाल होने वाले टीकों की कुल संख्या 1872 मिलियन तक पहुंच जाएगी। भूषण ने कहा, 940 मिलियन लोगों को टीकाकरण के लिए पर्याप्त होगा। उपलब्ध डोज की संख्या में और वृद्धि होगी यदि फाइजर, मॉडर्न, जॉनसन एंड जॉनसन इत्यादि जैसी कंपनियों की डोज उपलब्ध हो सकी, साथ ही घरेलू फर्म जेनोवा के साथ-साथ हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक स्प्रे कोवैक्सिन भी उपलब्ध है।

स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में टीकाकरण (Government of India Vaccine Policy) की गति तेज हो जाएगी, क्योंकि जून के लिए 120 मिलियन डोज उपलब्ध हैं, जबकि मई में यह 80 मिलियन थी। केंद्र के अनुसार, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मई में पत्र लिखकर केंद्र सरकार द्वारा स्वयं वैक्सीन जैब खरीदने का अनुरोध किया था। ये महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे।

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