पूर्वोत्तर राज्यों को गृह मंत्रालय ने दिया म्यांमार से आए शरणार्थियों को देश से बाहर करने का आदेश

भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तख्तापलट (Myanmar coup) के बाद सैन्य कार्यवाही में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सतर्कता बरतते हुए गृह मंत्रालय (Ministery of Home Affairs) ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है।
 
पूर्वोत्तर राज्यों को गृह मंत्रालय ने दिया म्यांमार से आए शरणार्थियों को देश से बाहर करने का आदेश

नई दिल्ली। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तख्तापलट (Myanmar coup) के बाद सैन्य कार्यवाही में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में म्यांमार के लोग अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। तख्तापलट के बाद से म्यांमार के कई पुलिस अधिकारियों और नागरिकों ने उत्तर-पूर्व की सीमाओं के जरिए भारत में प्रवेश किया है। ऐसे में भारत सरकार (Ministery of Home Affairs) ने कहा है कि भारत में ये लोग अवैध रूप से आ रहे हैं। राज्य ऐसे लोगों शर्णार्थियों का दर्जा न दें। इसके साथ ही सरकार ने म्यांमार से आए शर्णार्थियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने के आदेश दिए हैं। 

गृह मंत्रालय (नॉर्थ ईस्ट डिवीजन) (Ministery of Home Affairs) ने म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखकर ये आदेश जारी किया है।

क्या है गृह मंत्रालय का आदेश

इस आदेश में गृह मंत्रालय (Ministery of Home Affairs) की तरफ से कहा गया है कि म्यांमार  (Myanmar coup) से अवैध लोगों की बाढ़ आना शुरू हो गई है और राज्यों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे किसी विदेशी को राज्य में शरणार्थी का दर्जा न दें। पत्र में असम राइफल्स और भारतीय म्यांमार बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। निर्देश में कहा गया है कि पड़ोसी देश से किसी भी व्यक्ति के भारतीय क्षेत्र में आने पर तुरंत उचित कार्यवाही की जाए।  

चार राज्यों को पत्र लिखकर जारी किए निर्देश

गृह मंत्रालय (Ministery of Home Affairs) के नॉर्थ ईस्ट डिवीजन द्वारा जारी इस आदेश में चार राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा गया कि वे अवैध प्रवासियों की पहचान करने में जल्द से जल्द सख्त कदम उठाएं। गृह मंत्रालय के उप सचिव (NE III) कृष्ण मोहन उप्पू द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया कि म्यांमार की आंतरिक स्थिति (Myanmar coup) के कारण भारत-म्यांमार सीमा के जरिए भारतीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध आमद होने की संभावना थी और अब यह होता हुआ दिखाई दे रहा है।

बता दें कि गृह मंत्रालय (Ministery of Home Affairs) के विदेश विभाग ने मुख्य सचिवों को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे कि वे अवैध प्रवासियों को विशिष्ट स्थानों पर प्रतिबंधित करने, उनके जीवनी और बायोमेट्रिक विवरणों पर कब्जा करने और नकली भारतीय दस्तावेजों को रद्द करने की सलाह दे रहे थे।

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