SC में बोली मोदी सरकार- UP सरकार को कांवड़ यात्रा की इजाज़त नहीं देनी चाहिए

 
SC में बोली मोदी सरकार- UP सरकार को कांवड़ यात्रा की इजाज़त नहीं देनी चाहिए

NewzBox Desk: Modi Govt on Kanwar Yatra: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दायर कर कहा कि राज्य सरकारों को कोरोना के मद्देनजर हरिद्वार (Haridwar) से गंगा जल (Ganga Jal) लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 

हलफनामा में इस बात का भी जिक्र है कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से 'गंगा जल' उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम तैयार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केंद्र ने यह भी कहा कि (Modi Govt on Kanwar Yatra) राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भक्तों के बीच गंगाजल के वितरण और आस-पास के शिव मंदिरों में ऐसे भक्तों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और COVID के उचित व्यवहार और कोरोना के आवश्यक सभी कदमों का पालन करना चाहिए।

जीवन का अधिकार बड़ा, धार्मिक भावनाएं उसके बाद: SC

जस्टिस रोहिंटन नरीमन और बीआर गवई की बेंच ने कहा, 'हम पहली नजर में विचार रखते हैं और यह हम सभी से संबंधित है कि जीवन के मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है। भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन का अधिकार सर्वोपरि है, अन्य सभी भावनाएं चाहे धार्मिक हों, इस मूल मौलिक अधिकार के अधीन हैं।'


कांवड़ यात्रा पुनर्विचार करे योगी सरकार

सुप्रीम कोर्ट (SC on Kanwar yatra) ने उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Govt) से कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सोमवार को अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराने को कहा, नहीं तो कोर्ट आदेश जारी कर देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार कहा कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का अधिकार सर्वोपरि है और धार्मिक भावनाओं सहित अन्य सभी भावनाएं इसके अधीन हैं।

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